सरकार करेगी समिति गठित, 563 शिकायतों में से 256 कब्जे मुक्त
बिलासपुर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सोमवार को बिलासपुर जिले में अवैध प्लॉटिंग और कब्जों का मुद्दा जोर-शोर से उठा। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने सरकार से सवाल किया कि जिले में कितने अवैध कब्जे हैं और अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि जिले में 563 अवैध कब्जों की शिकायतें मिली हैं, जिनमें से 256 स्थानों को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है जबकि 307 मामले कोर्ट में पेंडिंग हैं।
ब्लॉकवार अवैध कब्जे की स्थिति
मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि बिलासपुर जिले के विभिन्न ब्लॉकों में अवैध कब्जों की शिकायतें मिली हैं:
बिल्हा ब्लॉक – 222 मामले
मस्तूरी ब्लॉक – 98 मामले
कोटा ब्लॉक – 152 मामले
तखतपुर ब्लॉक – 91 मामले
विधायक सुशांत शुक्ला ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरटीआई के माध्यम से 13,273 कब्जों की जानकारी मिली है, जिनमें सरकारी जमीनों का बड़ा हिस्सा अवैध रूप से हड़पा गया है।
प्रमुख इलाकों में जमीनों पर अवैध कब्जा
सुशांत ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि जिले के प्रमुख क्षेत्रों में हजारों हेक्टेयर सरकारी जमीनों पर कब्जा हो चुका है:
मोपका – 409 हेक्टेयर
चिल्हाटी – 132 हेक्टेयर
बहतराई – 108 हेक्टेयर
खमतराई – 167 हेक्टेयर
बिरकोना – 506 हेक्टेयर
कोनी – 286 हेक्टेयर
सुशांत ने तंज कसते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में ‘उड़ता पंजाब’ की तर्ज पर बिलासपुर जिले में ‘उड़ती जमीन’ का प्रारूप तैयार किया गया, जिसके चलते कई परिवारों को गरुण पुराण सुनना पड़ा है।
कमेटी बनाकर जांच का आश्वासन
विधायक की मांग पर मंत्री टंकराम वर्मा ने कमेटी बनाकर जांच कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में लंबित मामलों में तेजी लाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर तखतपुर विधायक धर्मजी सिंह ने भी समर्थन करते हुए कहा कि कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
सरकार की ओर से जांच समिति गठित करने के आश्वासन के बाद सदन में यह मुद्दा शांत हुआ, लेकिन विधायक सुशांत ने चेतावनी दी कि अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
