कैबिनेट बैठक: महापौर का प्रत्यक्ष चुनाव, OBC आरक्षण बढ़ा, पर्यटन को मिला उद्योग का दर्जा
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
महापौर व अध्यक्ष का प्रत्यक्ष चुनाव:
कैबिनेट ने महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने का निर्णय लिया। इसके लिए 1956 और 1961 के नगर पालिका अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा। यह प्रक्रिया 1999 से पहले भी लागू थी, जिसे बाद में अप्रत्यक्ष प्रणाली में बदल दिया गया था।
OBC आरक्षण बढ़ा:
त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण सीमा 25% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला लिया गया। यह निर्णय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा पर आधारित है।
चना वितरण योजना:
30 लाख से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली चना वितरण योजना को सुदृढ़ करने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम को ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्च गुणवत्ता का चना खरीदने की अनुमति दी गई। योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 रुपए प्रति किलो की दर से चना उपलब्ध कराया जाएगा।
पर्यटन को मिला उद्योग का दर्जा:
पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इससे साहसिक, मेडिकल, वेलनेस, और एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नई औद्योगिक नीति 2024-30 के तहत पर्यटन परियोजनाओं के लिए अनुदान और रियायतें दी जाएंगी।
यह कदम राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने, निजी निवेश आकर्षित करने और पर्यटन अधोसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करेगा।
कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश में विकास और जनकल्याण के लिए अहम माना जा रहा है।
