हड़ताल हुआ ख़तम ऑनलाइन कार्यों के निष्पादन के लिए जरूरी उपकरणों और संसाधन भत्ता की मांग को लेकर प्रदेश भर के पटवारी राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले पिछले 39 दिनों से ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर रहे थे। जिससे जनता की नक्शा, खसरा, बटांकन और नामांतरण जैसे महत्वपूर्व काम रुक गए थे। इसके अलावा धान बेचने के लिए रकबे में सुधार तथा डिजिटल नामों में गड़बड़ी होने या डिजिटल से नाम हटने पर नाम नहीं जुड़ पा रहा था। अब जनता की समस्याओं और आदर्श आचार संहिता के चलते ऑनलाइन कार्यों के बहिष्कार का निर्णय स्थगित करते हुए राजस्व पटवारी संघ ने राजस्व सचिव को पत्र सौंपा है।
दिसंबर से प्रदेश भर के पटवारी ऑनलाइन कामों का बहिष्कार कर रहे थे। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले उनका आंदोलन जारी था। पटवारियों का कहना था कि वे शासन के सॉफ्टवेयर में खुद के लैपटॉप व कम्प्यूटर से रेकॉर्ड अपडेट करते थे, लेकिन उन्हें संसाधन और भत्ता नहीं मिल रहा। उनकी मांग है कि उन्हें इसके लिए हर माह कम से कम 2 हजार रुपए का संसाधन भत्ता दिया जाए। मांगे पूरी न होने पर वे मैनुअल काम तो कर रहे थे,पर ऑनलाइन कामों का बहिष्कार भी कर रहे थे।
पटवारी संघ के बैनर तले 16 दिसंबर से जारी हड़ताल से लोगों का नामांतरण, बटांकन, खसरा, बी-वन, डिजिटल सिग्नेचर, धान बेचने के रकबे में सुधार जैसे कार्य प्रभावित हो रहे थे। लोग पटवारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं और पिछले 39 दिनों से पटवारी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर रहे थे।
राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने ऑनलाइन कामों के बहिष्कार को स्थगित करने का निर्णय लिया है। संघ ने राजस्व सचिव को सौंपे पत्र में लिखा है कि ऑनलाइन कार्यों के संपादन के लिए साधन– संसाधन की मांग को लेकर राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के सभी पटवारी 16 दिसंबर से ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किए हुए थे। आम जनता के कामों को देखते हुए और आदर्श आचार संहिता के चलते ऑनलाइन कामों का बहिष्कार स्थगित किया जाता है। इसकी प्रतिलिपि सभी जिलों के कलेक्टर,संचालक भू– अभिलेख के अलावा राजस्व पटवारी संघ के सभी जिला अध्यक्षों को भी भेजी गई है। इस निर्णय से अब आम जनता और किसानों को काफी सहूलियत होगी।
